Saturday, February 18, 2017

Supreme Court asks search engines to block pre-natal sex determination ads

The Supreme Court’s order asking search engine companies to regulate content on the web is seen by free speech activists as a move allowing censorship by private parties. Photo: Mint
The Supreme Court on Thursday asked search engines such as Google and Yahoo to adopt in-house mechanisms to identify and block content relating to pre-natal sex determination.
“The sex ratio is going down and this is likely to affect the prospect of human race,” the court observed orally.
A bench headed by justice Dipak Misra also directed the centre to constitute a nodal agency empowered to take action on any TV, radio and newspaper advertisements for pre-natal sex determination.
“Any content in contravention with the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act (PNDT), 1994 cannot be permitted,” the court said.
However, search engines opposed the court’s directive to filter content suggesting that it would open a pandora’s box.
The court’s order asking search engine companies to regulate content on the web is seen by free speech activists as a move allowing censorship by private parties.
The PNDT Act prescribes three-year jail for advertisements relating to pre-natal determination of sex.
In November, the court had directed companies such as Google India, Yahoo India and Microsoft Corp. India Pvt. Ltd to remove such advertisements within 36 hours of receiving the complaint from a government nodal agency set up to monitor pre-natal sex determination advertisements.
“We have always been compliant and are supportive of removing paid content based on terms linked to gender selection tests. We have taken additional action to disable auto-complete predictions for relevant terms on our site and show a warning that tells users pre-natal gender screening or testing is illegal in India,” Google said in a statement.
“Companies like Google and Yahoo have traditionally been exempted from blocking online content using safe harbour law. The blanket application of such law is being questioned with the increasing sophistication of algorithms and self-censorship by online platforms,” said Chinmayi Arun, director, Centre for Communication Governance, National Law University, Delhi.
Arun said although it is not surprising the court is contemplating automatic content blocking, the manner of such blocking currently proposed would seriously threaten freedom of expression.
“If we wish to treat sex selective abortions as analogous to child pornography or revenge pornography, we will need to come up with a more sophisticated and accountable mechanism to remove it. The opaque system currently contemplated would undermine the Shreya Singhal judgment,” Arun said.

Saturday, February 11, 2017

AIIMS nurse death: Bad blood between doctors, nurses goes back 6 months

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EVEN before the drama over the death of a pregnant nurse on February 4 started, the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) had been witnessing a silent tussle between two important wings — nurses and resident doctors. While battlelines are now clearly drawn between the two sides over the suspension of five resident doctors accused of negligence, the two wings have been at loggerheads for the last six months over another issue — who will draw blood samples of patients.
The issue cropped up in August last year, when the Resident Doctors’ Association (RDA) unilaterally decided that no resident doctor would draw blood samples. Sources confirmed that the proposal was given a green signal by the medical superintendent.
However, the nurses’ union opposed the decision and the resident doctors went back to drawing the samples. The RDA argued that drawing blood samples has resulted in “increased work load” and “decreased time, which should be spent on developing skills for good patient management”.
Sources said it is not just the drawing of blood but a contentious “bar code” clause that led to the tussle. After blood is drawn, and once doctors request the various tests to be conducted by the laboratory, a bar code is generated. An order entry is filled online and the bar code is used as the reference number.
“The AIIMS resident doctors’ manual mentions that the blood sampling will be done by them. Our work is only to provide the vial. The nurses are also responsible for labelling. After computerisation, they want us to fill the order entry which generates the bar code. If we miss an entry or enter the column twice, we are accountable for the lapses. It is not our job to generate the bar codes,” a source in the nurses’ union said.
Meanwhile, an RDA official said the tussle is not with the nurses’ union and that the administration should appoint phlebotomists (people trained to draw blood) and data entry operators. “Doctors have lot more duties and concerns while working in the wards and should be free from such clerical work, so they can provide better patient care and management. Residency is all about attaining skills but unfortunately it is mostly spent in drawing blood samples,” the RDA said it its letter to the medical superintendent.
“AIIMS has made a compulsory rule to use computers to generate barcodes, write consultations and see reports of patients. They have provided systems but have not assigned anyone to do this computer-based work. Work that initially required only a few minutes now takes hours… We hope you kindly employ trained data entry operators for managing the labelling,” the letter said.

Friday, February 10, 2017

MRI pioneer Sir Peter Mansfield dies

Sir Peter Mansfield - Main

Peter Mansfield, who won the medicine Nobel prize in 2003 for developing magnetic resonance imaging (MRI), has died aged 83. The scanning technology he pioneered in the 1970s is now routinely used for diagnosing illnesses and injury – nowadays virtually every hospital has a MRI machine.

Sir Peter Mansfield, who laid the scientific foundations of magnetic resonance imaging (MRI), failed his 11-plus exams but blossomed into one of the UK’s leading medical technologists and a Nobel Prize winner.

Mansfield, who died this week at the age of 83, was the son of a London gas fitter and grew up in Camberwell, south London. After leaving his secondary modern school at 15, he worked first as a printer’s assistant and then as a technician at the government’s Rocket Propulsion Establishment in Westcott, Buckinghamshire.

His academic aptitude emerged there when he did A-levels part-time. He went on to study physics at Queen Mary University of London, where he worked on nuclear magnetic resonance for his PhD. NMR was an analytical technique used mainly in chemistry, based on the way different atoms behave in strong magnetic fields; Mansfield was to extend its application into medical imaging.

After a postdoctoral fellowship at the University of Illinois, he settled at Nottingham. The first whole body MRI scanner, designed by Mansfield and built by Oxford Instruments with Medical Research Council funding, was installed in 1977 and the following year he offered himself as the first human volunteer for whole body scanning.

Mansfield stepped into the machine, despite receiving a warning from an American colleague that the rapidly changing magnetic field might be dangerous for his heart. He spent 50 minutes clamped vertically inside the powerful magnet in pitch dark (because the team had not yet had time to illuminate the interior) while the scan took place.

He showed no ill effects, good images were recorded and MRI was on its way to revolutionising medical scanning and diagnosis — today the technology is used in hospitals all over the world. His team at Nottingham continued to pioneer improvements in the technology and a dedicated Magnetic Resonance Centre opened in 1991.

Sir David Greenaway, vice-chancellor of Nottingham University where Mansfield worked from 1964, said: “Few people can look back on a career and conclude that they have changed the world. In pioneering MRI that is exactly what Sir Peter Mansfield has done. He has left an extraordinary legacy which will continue to inspire others to change the world.”

In 1994 Mansfield, who had been knighted the previous year, retired as a professor but he continued to work on MRI research to the end of his life. He won a Nobel medicine prize in 2003.

Just last month he took part in the relaunch of Nottingham’s MRI laboratories, renamed the Sir Peter Mansfield Imaging Centre following a £9m investment programme.

The magnetic fields used in MRI are safer than the hard radiation emitted by X-ray machines. The technology provides detailed images of anatomical structure, including signs of damage and disease in bones and soft tissues. Its derivative functional MRI (fMRI) shows brain activity in detail.

Peter Morris, physics professor at Nottingham who worked with Mansfield since the 1970s, said: “MRI has lost the rock on which it was founded. Sir Peter’s pioneering research has revolutionised diagnostic medicine and all of us have felt its benefits.”

Mansfield is survived by his wife, Jean, whom he married in 1962, their two daughters and four grandchildren.

AIIMS nurses protest after 5 doctors resume duty

A day after the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) administration revoked the suspension of five resident doctors, the nursing union organised a protest march near the Jawaharlal Nehru Stadium on Wednesday.
The nurses have alleged that a 28-year-old colleague died due to the negligence of these doctors. They have requested Union Health Minister JP Nadda to intervene in the matter. “The facts have been manipulated. We demand suspension of the Medical Superintendent, since he has attempted to save the resident doctors,”the nursing union members wrote in their letter to the minister.
Late on Tuesday, the AIIMS administration had revoked the suspension order of five doctors after it failed to find any substantial evidence against them. The doctors then resumed their services.
“The preliminary fact-finding inquiry report has found that there is no substantial evidence of any intentional gross medical negligence. The suspension orders of the junior and the senior resident doctors is immediately revoked,”the AIIMS circular stated.
एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर व नर्सिंग कर्मचारी दो फाड़ 
मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर व नर्सिग कर्मचारियों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है पर देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान एम्स में प्रसूता नर्स और उसके गर्भच्थ बच्चे की मौत की घटना के बाद संस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर व नर्सिंग कर्मचारी दो फाड़ हो गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों का निलंबन रद किए जाने से नाराज एम्स नर्सिग एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने का समय मांगा है। एसोसिएशन का कहना है कि यदि इलाज में लापरवाही के दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो वे भी हड़ताल करने को मजबूर होंगे। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर भी नर्सिग कर्मचारियों पर मरीजों की देखभाल में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने नर्सिग एसोसिएशन को पत्र लिखकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और आपसी सामंजस्य बेहतर बनाने की मांग की है।

इसके अलावा एम्स की व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाया है। एसोसिएशन का कहना है कि घटना के लिए सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। आरडीए का आरोप है कि गायनी विभाग के ऑपरेशन थियेटर में सुविधाओं का अभाव है। एनेस्थिसिया के वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर की 24 घंटे ड्यूटी नहीं होती। घटना वाले दिन भी वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर नहीं थे। फैकल्टी स्तर के वरिष्ठ डॉक्टर भी इलाज के लिए नहीं पहुंचे। आरडीए ने सवाल उठाया है कि ऐसी व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? एम्स में पहली बार ऐसी घटना हुई जब रेजिडेंट डॉक्टर व नर्सिग कर्मचारी खुले तौर पर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। इससे संस्थान में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को भी परेशानी हो रही है। आरडीए के अध्यक्ष डॉ. विजय गुर्जर ने कहा कि यदि इलाज में लापरवाही हुई तो इसकी जांच शुरू में ही क्यों नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि नर्स राजबीर कौर 19 दिन आइसीयू में भर्ती रही थी।
नर्सिग एसोसिएशन का कहना है कि एम्स प्रशासन मामले को दबाने में लगा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। 31 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। वहीं नर्सिग एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश कुमार कज्ला ने कहा कि बृहस्पतिवार को मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क कर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का समय मांगा है। इस मामले को मंत्रालय के समक्ष उठाएंगे। हमें अभी तक मंत्री मिलने का समय नहीं मिला है।

    एम्स: दूसरे दिन भी जारी रहा हंगामा, नर्सिंग कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

    एम्स प्रशासन ने जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए डॉक्टरों को ड्यूटी पर बहाल कर दिया है, बावजूद इसके एम्स में विवाद अभी थमा नहीं है बल्कि और भी तेज हो गया है। नर्सिंग कर्मचारियों ने कड़ा रुख अपनाते हुए बुधवार को न केवल विरोध रैली निकाली बल्कि जमकर एम्स प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन सबके बीच एम्स प्रशासन और उसके तमाम आला अधिकारी मामले में चुप्पी साधे हुए हैं।

    संस्थान में दो संगठनों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, उससे एम्स की चिकित्सकीय सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं। जानकार इस मामले में एम्स की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। 
    एमएस को निलंबित करने की मांग
    एम्स नर्सिंग यूनियन ने चिकित्सा अधीक्षक और जांच दल के प्रमुख डॉ. डीके शर्मा को तत्काल पद से निलंबित करने की मांग की है। यूनियन पदाधिकारियों ने डॉ. शर्मा पर रेजिडेंट डॉक्टरों को संरक्षण करने का अरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डॉ. शर्मा की भूमिका के कारण राजबीर कौर मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। पदाधिकारियों ने कहा कि चिकित्सा अधीक्षक जहां रेजिडेंट डॉक्टर के हिमायती हैं, वहीं नर्सिंग कर्मचारियों के प्रति उनका नजरीया उपेक्षित है। इस संबंध में नर्सिंग यूनियन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और एम्स निदेशक को पत्र लिखा है। 
    न्याय की मांग के साथ मैदान में जमीं नर्सें 
    एम्स नर्सिंग कर्मचारियों ने ईएनटी एचओडी डीके शर्मा की अगुवाई में गठित जांच दल की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। एम्स नर्सिंग यूनियन ने एम्स प्रशासन के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए हैं। यूनियन के अध्यक्ष हरीश कुमार काजला के मुताबिक मृतक नर्स राजबीर कौर के मामले में जांच कमेटी ने भेदभावपूर्ण रिपोर्ट उजागर किया है। उन्होंने जांच रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि उसमें डॉक्टरों की हिमायत की गई है, जबकि हकीकत जांच रिपोर्ट से कोसो दूर है।
    काजला का तर्क  है कि इस मामले में गत् 24 जनवरी को डॉ. निरजा भाटिया के चेयरमैनशिप में पहले ही जांच कमेटी का गठन किया गया। कमेटी को 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट लंबित है, जबकि आनन-फानन में गठित जांच दल महज 48 घंटों में अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट भी सौंप देता है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अभी हाल में एम्स प्रशासन ने संयुक्त बैठक के दौरान इस कमेटी का गठन किया था।
    इसके गठन का विरोध नर्सिंग यूनियन पहले से ही करता आ रहा है। काजल के मुताबिक इस जांच दल का गठन ही रेजिडेंट डॉक्टरों की करतूत पर लीपापोती करने के लिए किया गया था।
    ‘दो मासूम जान की कीमत नहीं समझ रहा एम्स प्रशासन’ 
    नर्सिंग यूनियन ने एम्स प्रबंधन और रेजिडेंट डॉक्टरों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नॄसग कर्मचारियों का कहना है कि यह कोई मामूली लापरवाही की घटना नहीं है, जिसे बातचीत से रफा-दफा कर दिया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि अगर ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करते रहे तो आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं में तेजी आएगी।
    नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि पेशेवर और विभागीय मजबूरियों के कारण कई बार संस्थान में होने वाले घटनाक्रम पर चुप्पी साधे रहना मजबूरी होती है, लेकिन यह चुप्पी अब नर्सिंग कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है। ग यूनियन ने एम्स प्रबंधन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग दोहराई है। साथ ही लापरवाही की स्थिति में विभागीय प्रोटोकॉल को तोड़कर संस्थान के तमाम अव्यवस्थाओं और चिकित्सकीय प्रक्रिया में आने वाली खामियों को उजागर करने की बात कहकर एम्स प्रशासन को सकते में डाल दिया है। 
    महत्वपूर्ण तथ्यों को दरकिनार करने का आरोप
    -  नॄसग यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि नर्स जसबीर कौर की भर्ती से लेकर उसकी मौत तक कई ऐसे तथ्य हैं जिस पर ध्यान जान बूझकर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने एम्स प्रशासन को पत्र लिखकर मृतका के उपचार के दौरान हुई लापरवाहियों से संबंधित 6 सवाल पूछे हैं ।
     - नवजात की हालत अचानक खराब नहीं हुई थी। उसकी स्थिति धीरे-धीरे इसलिए खराब होती गई, क्योंकि उसकी ठीक से निगरानी नहीं की गई
    -  सर्जरी (एलएससीएस) बिना जेनरल एनेस्थेसिया दिए ही शुरू कर दिया गया 
    - इंटूबेशन से पहले ही चीरा लगा दिया गया
    - सांस की नली के बदले ईटी ट्यूब (आर्टिफिशियल ब्रीङ्क्षदग ट्यूब) को भोजन नली में डाला गया 
    -जूनियर रेजिडेंट के ईटी ट्यूब डालने की गलत प्रक्रिया से फूड पाॢटकल फेफड़े के संपर्क में आया और इससे क्षति हुई 

    AIIMS Nurse's Death: Doctors Body Urges to let Probe Panel Work

    AIIMS Nurse's Death: Doctors Body Urges to let Probe Panel Work
    AIIMS Resident Doctors Association (RDA) on Thursday extended olive branch to the nurses union, relations between whom have frayed over the death of a nurse, assuring that it would not shield the guilty even as it urged that the enquiry committee be allowed to do its work.
    The RDA also posed some questions to the AIIMS administration wondering why no enquiry committee was formed soon after the death of the nurse, Rajbir Kaur, and also questioned the "lack of resources" in the maternity OT.
    "Who is responsible for lack of manpower like that of a senior resident anaesthesiologist in the labour room for 24 hours?" the RDA statement asked.
    The doctors' forum said it had "raised concern" as few of its members were "targeted" without proper enquiry. It sought to know as to how the administration acted "only" on the basis of complaint of the nurses' union.
    "We are all brothers and sisters who have to work in the same environment. Please don't spoil it so much that it becomes difficult to look into each other's eyes. We assure you that we are not here not here to defend anyone who is found guilty," the association said.
    Yesterday, the nurses' union had held a protest over the hospital administration revoking the suspension of five resident doctors in connection with Kaur's death due to alleged negligence at the premier institution.

    AIIMS Nurses' Union protests revocation of doctors' suspension

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    While issuing the orders, AIIMS had referred to the preliminary report by the committee which stated that based on available medical records that there was no substantial evidence of any intentional gross medical negligence by the treating team of doctors of Obstetrics, Gynaecology and anaesthesiology

    AIIMS Nurses' Union today held a protest over the hospital administration revoking suspension of five resident doctors in connection with their colleague's death due to alleged negligence at the premier institution.

    The union also refused to accept the preliminary report by the committee headed by medical superintendent D K Sharma which ruled out any "intentional gross medical negligence" on part of the five doctors concerned claiming they have "evidence" against them which they will share publicly at the right time.

    "We do not accept the preliminary report by the committee headed by medical superintendent D K Sharma. We will wait for the new broad-based Committee, which was constituted yesterday, under the chairmanship of Dr S C Sharma, HoD ENT at AIIMS to submit its report.

    "We also had carried out an inquiry after the incident and we have some evidences which we will bring out in the public domain once the right time comes. This is a clear cut case of negligence which led to death of nurse Rajbir Kaur and we want justice for her," Harish Kumar Kajla, President of the Nurses Union said.

    AIIMS administration had yesterday revoked the suspension of the five resident doctors after the Resident Doctors Association (RDA) went on partial strike and also threatened to shut all services including the emergency and critical care services if the order was not rolled back within 24 hours.

    After the revocation orders were issued, RDA had called off their partial strike.

    While issuing the orders, AIIMS had referred to the preliminary report by the committee which stated that based on available medical records that there was no substantial evidence of any intentional gross medical negligence by the treating team of doctors of Obstetrics, Gynaecology and anaesthesiology.

    Rajbir Kaur, a nurse with AIIMS, had died during delivery through caesarean section. Kaur suffered a cardiac arrest during the surgery. During treatment, she lost her baby and was put on life support and died on Saturday night.

    एम्स की नर्स के इलाज में लापरवाही का मामला बढ़ता जा रहा है। अब तक तीन कमिटी बन चुकी हैं, लेकिन किसी की रिपोर्ट नहीं आई है। रोजाना यहां धरना-प्रदर्शनों का दौर जारी है। रविवार से लेकर बुधवार तक, रोजाना कभी नर्सिंग यूनियन तो कभी रेजिडेंट्स डॉक्टर यूनियन प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी आरोपी डॉक्टर के सस्पेंशन के लिए तो कभी सस्पेंशन वापस लिए जाने को लेकर। सस्पेंशन वापस लिए जाने के बाद बुधवार को फिर से नर्सिंग यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया, पूरे हॉस्पिटल कैंपस में नारेबाजी की। अब नर्सिंग यूनियन इस मामले में फैकल्टी (घटना के दिन ऑन कॉल सीनियर डॉक्टर) के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। नर्सिंग यूनियन पहली रिपोर्ट नहीं दिए जाने के मामले में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉ. डीके. शर्मा को हटाने की मांग कर रही है।

    शनिवार की रात एम्स की नर्सिंग स्टाफ राजबीर कौर की मौत के मामले में परिजनों और नर्सिंग यूनियन ने डॉक्टरों द्वारा लापरवाही का आरोप लगाया गया है। यूनियन के प्रेजिडेंट हरीश कुमार काजला ने कहा कि 16 जनवरी को सुबह 11 बजे कौर को ऐडमिट किया गया और उसी दिन रात को उसे दिक्कत हुई, लेकिन सुबह पांच बजे उसकी सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चा मर गया है। हम प्रशासन से यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई कंसल्टेंट ऑन डयूटी थी? अगर थीं तो उनके खिलाफ ऐक्शन क्यूं नहीं लिया गया। ड्यूटी डॉक्टर ने कंसल्टेंट से बात की थी या नहीं, बात करने के बाद कंसल्टेंट आईं थीं या नहीं? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उस कंसल्टेंट को एम्स क्यूं बचा रहा है, क्योंकि जितने भी रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं वो कंसल्टेंट के अंडर काम काम करते हैं।

    नर्सिंग यूनियन के विपिन कृष्णन ने कहा कि जब 17 जनवरी की सुबह राजबीर कौर के बच्चे की डेथ हुई थी तो उस मामले में हमने एम्स प्रशासन से शिकायत की थी। एम्स ने 24 जनवरी को एक कमिटी बनाई थी। उस कमिटी को लीड मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर डीके शर्मा को बनाया गया था। उस कमिटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हमने अपनी इंटरनल कमिटी बनाई थी जिसका कहना था कि राजबीर के फीटल डिस्ट्रेस को सही से मॉनिटर नहीं किया गया, एलएससीएस प्रोसीजर बिना जनरल एनेस्थीसिया के ही शुरू कर दिया गया, इंटिब्यूशन के पहले इनसीजन दिया गया और आर्टिफिशल ब्रीदिंग ट्यूब को रेसप्रेट्री ट्रैक की बजाय फूड पाइप में लगा दिया गया। ऐसे में पूरी तरह से इलाज गलत हुआ है। इसी वजह से पहले बच्चा मरा और बाद में राजबीर को कार्डिएक अरेस्ट आया। लेकिन, अब तक सिर्फ कमिटियां बन रही हैं, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही है। इस बारे में एम्स के एक्टिंग डायरेक्टर डॉक्टर बलराम आयरन ने कहा कि कंसल्टेंट की क्या लापरवाही है यह रिपोर्ट आने के बाद ही तय हो पाएगा। उसके बाद ही हम लोग कोई ऐक्शन ले पाएंगे।

    Tuesday, February 7, 2017

    AIIMS revokes suspension of doctors, RDA calls off stir

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    Succumbing to the pressure by the Resident Doctors Association (RDA), AIIMS administration today revoked the suspension of five doctors over a nurse's death due to alleged negligence, which resulted in the association calling off the strike. 

    However, the order triggered an immediate reaction from the Nurses' Union at AIIMS which has planned to hold protest against the decision.

    Immediately after the revocation orders were issued, RDA called off their partial strike which had paralysed the services at the wards and the OPDs at the premier government health institute. 

    While issuing the orders, AIIMS referred to the preliminary report by the committee headed by medical superintendent D K Sharma, which ruled out any "intentional gross medical negligence" on part of the team of doctors. 

    "The Director AIIMS has received the preliminary fact finding enquiry report in which the enquiry committee has reached the considered opinion based on available medical records that there is no substantial evidence of any intentional gross medical negligence by the treating team of doctors of Obstetrics, Gynaecology and anaesthesiology. 

    "Accordingly, the suspension of the five resident doctors is immediately revoked," the order stated. 

    AIIMS administration further issued orders for the constitution of a broad based committee under the chairmanship of Dr S C Sharma, HOD, ENT which will look into all aspects of the case and submit its report by February 15. 

    Till the report of broad-based committee is received, responsibilities fixed the five senior residents would be off duty, the order stated. 

    Earlier during the day, RDA had gone on partial strike and also threatened to shut all services including the emergency and critical care services if the suspensions was not revoked within 24 hours. 

    RDA said that during their meeting with the administration and nursing union representatives yesterday a consensual decision was taken that the suspension orders will be revoked with immediate effect, but the administration had to back out after the Nurses' Union changed its stance. 

    Coming out in support of the RDA, the Indian Medical Association (IMA) had also demanded immediate revocation of suspension of the resident doctors, while stressing the need for cohesion between doctors and nurses. 

    Rajbir Kaur, a nurse with AIIMS, had died during delivery through caesarean section. Kaur suffered a cardiac arrest during the surgery. During treatment, she lost her baby and was put on life support and died on Saturday night.